सोमबार, १७ असोज २०७९

चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस , एमाले र लोसपाको फरक मत

महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् ।

नेकपा एमालेले प्रतिवेदनमाथि ८ बुँदे फरकमत राखेको छ । समितिको सदस्य रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई गठबन्धनको पुलिन्दा भन्दै प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताउनु भयो । उहाले जबराविरुद्ध छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको बताउनु भयो ।

११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ । फरक मत राख्ने एमाले सांसदहरु भने सभामुखसमक्ष नजाने भएका छन् ।

जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए भने १८ फागुनमा सिफारिस समिति पनि बनेको थियो । तर लामो समय संसदले महाअभियोगमाथि छलफल गरेर समितिमा पठाएन । ४ मंसिरको चुनाव घोषणा भइसकेपछि संसदले २२ साउनमा सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।

समितिले जबरासँग बयान लिनुका साथै उनले आरोपित गरेका कानुन व्यवसायीहरुसँग समेत छलफल गरेको थियो । तर थप छानबिन नगर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल सकिने भएपछि समितिले हतार हतार गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस