सोमबार, ३१ जेठ २०७८

नेकपाको बैधानिकतामाथी निर्बाचन आयोगले अध्ययन गर्दै

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएसँगै कुन समूह वैधानिक भन्ने विषयमा प्रश्न उब्जिएको छ । दुवै आफूहरु नै वैधानिक भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् । ओली समूह मंगलबार र प्रचण्ड-नेपाल समूह बुधबार आफ्नो पक्षले गरेको निर्णय वैधानिक भएको दाबी गर्दै आयोग पुगेका हुन् । 

ओली समूहले आयोगमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी चार सय ४१ सदस्यबाट ११ सय ९९ सय सदस्य पुर्याएको भन्दै आयोगमा जानकारी पठाएको थियो । प्रचण्ड-नेपाल समूहले ४ सय ९१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये आफूहरुको पक्षमा २ सय ९० जना रहेको भन्दै त्यसको सूची आयोगमा बुझाएको छ । 

प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीमाथि कारबाही गर्दै अध्यक्ष पदबाट हटाएको र माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णय आयोगलाई जानकारी गराइसकेको छ । दुवै समूहले आफ्नो आधिकारिकता देखाउने गरी आयोगलाई कागजपत्र उपलब्ध गराएका छन् ।

योसँगै अब कसले नेतृत्व गरेको समूहले आधिकारिकता पाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै बनेको छ । दुवै समूहले दिएको छुट्टाछुट्टै कागजात र निर्णयहरु तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नियमको आधारमा निर्णय हुने आयोगले जनाएको छ ।

दुवै समूहले पेस गरेको कागजात, निर्णयहरू, दलको विधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका आधारमा निर्णय हुने भएकाले यसको लागि केही दिन लाग्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगकाअनुसार कागजातहरूमा जाँचबुझ गर्ने, छानबिन गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने काम हुने र त्यसपछि कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'दलको वैधानिकताका विषयमा उठेको प्रश्नको निरुपण सम्बन्धित दलको विधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार निर्क्यौल गरिनेछ ।'

के छ कानुनी व्यवस्था ? 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको समाधान निर्वाचन आयोगबाट हुने व्यवस्था छ ।  ऐनको दफा ४४ ले विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४४ (१) बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भएको त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

दफा ४४ कै उपदफा ६ ले बहुमत सदस्यलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ । यस उपदफामा ‘दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलकातर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन समूहसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो समूहलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको हैसियतमा मान्यता दिएर अर्को समूहलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता दिएर दर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।  

ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार ओली वा प्रचण्ड-माधव समूहमध्ये एउटाले नेकपाको नाम र चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउनेछ । अर्को समूहले बेग्लै नाम र चुनाव चिह्न प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । उज्यालोबाट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस