मंगलबार, ०५ असोज २०७८

खातामा भएको रकम प्रयोगमा नआउँदा लाभग्राही मर्कामा

रुपन्देही २६ भदौ । साविक महिला तथा बालबालिका कार्यालयको बैंक खातामा भएको रकम प्रयोगमा नआउँदा लाभग्राही मर्कामा परेका छन् । ऐन, कानून निर्माणमा ढिलासूस्ती भएका कारण रुपन्देही लगाएत ७५ जिल्लाका साविक महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नाममा कार्य संचालन कोष खाता र धरौटी खातामा रहेको रकम प्रयोगमा आउन नसकेको हो । 

संघियता कार्यान्वयन भएसंगै साविक महिला तथा बालबालिका कार्यालयको अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । प्रशासनिक नीति अनुसार उक्त रकम नेपाल सरकारले महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खातामा जिल्लाबाट संकलन गरि रकम परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

प्रदेश नम्बर ५ सामाजिक विकास मन्त्रालय,सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख एवं रुपन्देही जिल्लाको साविक महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख शारदा बस्यालले रुपन्देही जिल्लाको साविक महिला तथा बालबालिका कार्यालयको कार्य संचालन कोष खातामा राखिएको रकम कार्यालयकै नाममा छ । प्रमुख बश्यालले भन्नुभयो खातामा मेरो र लेखापालको हस्ताक्षर चल्छ । 

बस्यालका अनुसार जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले खातामा रहेको रकम लैंगिक हिंसा निवारण कोष,मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कोष,एकल महिला सुरक्षा कोष,बाल सुरक्षा कोष,अपाङ्गता,ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा कोष,प्रसाशनिक खर्च लगायतमा खर्च गरिएको थियो । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक  कार्यालय (कोलेनिका) मा रहेको उक्त रकमलाई एकीकृत गरि पुन संचालनमा ल्याउन नसक्दा  हिंसा प्रभावित  व्याक्ति नै  अप्ठ्यारोमा परेका छन् । कार्यालयका नाममा रहेको उक्त बजेटलाई प्रयोगबिहिन बनाउनु भन्दा प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिने हो भने प्रदेश नम्बर ५ का १२ जिल्लामा रहेको रकम एकीकृत गरि १०९ वटै पालिकामा सो रकम उपलब्ध गराई संचालनमा ल्याउन सकिने महाशाखा प्रमुख बस्यालको सुझाव छ । 

के गर्दै छ, सम्बन्धित निकाय –
महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले  गत आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा नै सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई साविक महिला तथा बाबालिका कार्यालयको नाममा खातामा रहेको रकम  जानकारी गराउन आग्रह गरिएको थियो । तर कुनै जिल्लाबाट पनि यसको जवाफ नआइपुगेको मन्त्रालयका उप–सचिव रोशनीदेवि कार्कीले बताउनु भयो । यस बारेमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा मन्त्रालयका सबै सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरुसंग गहन छलफल गरि उक्त रकम एकीकृत गर्नका लागि पहल गर्ने कुरा भएको छ, कोभिड–१९ को प्रकोप र बन्दाबन्दीको प्रभावले खोजिकार्य अगाडि बढ्न नसकेको उप–सचिव कार्कीले भन्नुभयो । परिस्थिती सहज हुनेवित्तिकै हामी यस रकमको खोजी र एकीकृत तर्फ लाग्नेछौ उहाँले भन्नुभयो । 

कोलेनिकाले के भन्दैछ त ? 
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख चन्द्रप्रसाद भुसालका अनुसार रुपन्देही जिल्लाको साविक महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नामको खातामा २०७७ भदौ ११ गतेसम्म २३ लाख ७३ हजार १६३ रुपैया २० पैसा रहेको छ । यो रकम कोलेनिकाले खर्च गर्ने होईन , जहिले सम्म सम्बन्धित निकायले खोजि गरेर निर्णय सहितको पत्र संगै रकम जम्मा गर भन्दैन तवसम्म यहि रहन्छ ।

यसरी खातामा रकम रहने र हिंसा प्रभावितले सेवा नपाउने अबस्था भन्दा नीतिगतरुपमा सम्बन्धित निकायले खोजि गरेर सबै जिल्लामा साविक महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नाममा रहेको खाताको रकम एकीकृत गर्नु पर्र्ने कार्यालय प्रमुख भूसालले भन्नुभयो । तथ्याङ्क अनुसार साविक महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नामको खातामा पाल्पामा कार्य संचालन कोष खातामा  ३ लाख ३० हजार ४ सय १४ रुपैया , धरौटी खातामा ८ लाख ६२ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ ६७ पैसा, गुल्मीमा कार्य संचालन कोष खातामा १५ लाख २३ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ,धरौटी खातामा ४ लाख ३७ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ रहेको छ । 

त्यस्तै अर्घाखाँची १३ लाख ६२ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ,नवलपरासी ६ लाख ८५ हजार ४ सय ७६ रुपैयाँ,कपिलबस्तु ३७ लाख २० हजार ३ सय ८८रुपैयाँ १८ पैसा  , दाङमा कार्य संचालन कोष खातामा १४ लाख ६ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ ३८ पैसा, बर्दीया कार्य संचालन कोष खातामा १६ लाख ५९ हजार ८ रुपैयाँ ६६ पैसा,धरौटी तर्फ ३ लाख ३० हजार ३४ रुपैयाँ ७६ पैसा, बाँकेमा कार्य संचालन कोष खातामा १० लाख ४९ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ  १४ पैसा, धरौटीतर्फ ४ लाख ९३ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ ९७ पैसा, प्युठानमा कार्य संचालन कोष खातामा २० लाख ६ सय २७ रुपैयाँ ५० पैसा, धरौटीतर्फ २१ हजार १ सय १८ रुपैया  र रोल्पामा ८ लाख ८२ हजार ६१६ रुपैया रकम रहेको छ । 

प्रदेश ५ का ११ वटा जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नामको खातामा रहेको जम्मा रकम  १ करोड ७८ लाख ४९ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ २८ पैसा छ ।  तर प्रदेशको रुकुम पूर्व जिल्लामा संघिय प्रणाली लागु भएपछि जिल्ला टुक्रिएको हुदा कार्यालय नै स्थापना नभएको जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 
त्यसैले जिल्लाको रकम एकीकृत गरि सम्बन्धित मन्त्रालयले लक्षित समुह, महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ  । जसले गर्दा नेपाल सरकारले निर्माण गरेको लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन दोस्रो संशोधन नियमावली,२०७६ लाई पनि सहयोग पुग्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस