प्रजापाल गिरी
नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापनाको मक्सद थियो : जहानिया राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना । नेपाली काङ्ग्रेसको नीति जनताको साथ, समर्थन र समर्पणमा भएको राणा बिरोधि आन्दोलन अनुसार १०४ बर्षे लामो निरंकुश हुकुमी राणा शासनको अन्त्य भयो र २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो । प्रजातन्त्र प्राप्त भएको केही बर्षमै २०१७ सालमा शिशु प्रजातन्त्रको घाटी रेटियो निरंकुश पन्चायती ब्यवस्था लादियो । प्रजातन्त्र प्राप्तिकोलागि नेपाली जनताको अनवरत संघर्ष चल्दै गयो । कहिले शशस्त्र संघर्ष त कहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुँदै २०४६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा माले सहितको सकृय सहभागितामा जन आन्दोलन सम्पन्न भयो । एक दलिय निरंकुश पन्चायती ब्यवस्था ढल्यो बहुदलीय ब्यवस्था सहितको प्रजातन्त्र पुनःबहाली भयो । देश पुनः प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्यो ।
संविधानबादको सिद्धान्त अनुरुप संविधान भन्दामाथि कुनै ब्यक्ति वा संस्था रहनुहुदैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै राजा र राजनैतिक दलको ठुलै शक्तिसंघर्षका बावजुद सकृय राजन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा समेटिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । संवैधानिक रुपमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थालाई संस्थागत गरियो । देश संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार विभित्र अवरोधका वाबजुद अगाडि बढ्दै थियो । त्यसै बखत सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्दै नेकपा माओवादीको जन्म भयो । नेकपा माओवादीको उदय संगै मुलुक नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्यो । दैनिक दर्जनौं नेपाली नागरिकहरु कोहि राज्य पक्षबाट त कोहि बिद्रोहि पक्षबाट मारिने शृङ्खला शुरु भयो । देश सम्पुर्ण रूपमा द्वन्दमा होमियो। भर्खरै बामे सर्दै गरेको बिकाश निर्माणको गति ठप्प भयो । अरबौको राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त भयो, हजारौं नेपाली घरबार बिहिन भए, हजारौं नेपाली बेपत्ता भए, हजारौं नेपाली नागरिक अङ्गभङ्ग भए भने १२ बर्षे द्वन्दमा सत्र हजार नेपालीले ज्यान गुमाए ।
अर्कोतर्फ अप्रत्याशित रूपमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको सुरक्षा घेराभित्र रहेको राजदरबारमा दरबार हत्याकाण्ड भयो जसमा तत्कालीन राजा बिरेन्द्रको बंश बिनाश भयो । राजसंस्थाको निरंतरता स्वरुप अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा घोषित भए । प्रतिकुल र विषम परिस्थितिमा राजा घोषणा भएको केही समय पश्चात् तत्कालीन जननिर्वाचित सरकार असफल भएको घोषणा गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण राज्यशक्ती आफ्नो हातमा लिए, राजनैतिक दलका नेतामाथि धरपकड शुरु भयो जसको परिणाम तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीबिच सहमति सम्झौता र सहकार्य भयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा आम नेपाली जनताको अपार सहभागितामा जन आन्दोलन थालनी भयो । जनताको आन्दोलनले २४० बर्षको गौरवशाली ईतिहास बोकेको नेपालको राजतन्त्र गर्ल्याम्म ढल्यो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको यात्रामा अघि बढ्यो । २०४७ सालको संविधानलाई प्रतिस्थापित गर्दै संघीयता, समाबेशीता, धर्म निरपेक्षता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्यो । जुन संविधान अहिले कार्यान्वयनमा छ । राजसंस्थाको स्थानमा राष्ट्रपतिसंस्था संविधानको पालना र संरक्षकको भुमिकामा रहन गयो ।
जनताको काममा सरल पहुँच र समुदायको सहभागितामा आधारित बिकास निर्माणको अवधारणा अनुरुप नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीलाई संघीकरण गर्दै तीन तहको राजनीतिक प्रशाशानिक संरचनाको निर्माण भयो । स्थानीय गाउँ तह देखि केन्द्रिय तह सम्म पूर्णत निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत शासन ब्यवस्था सञ्चालन गर्ने परिपाटी स्थापित गर्यौ ।
एउटा ब्यवस्थापछि अर्को ब्यवस्था प्रतिस्थापन गर्दै गयौं । पुरानो ब्यवस्था भन्दा नयाँ ब्यवस्था उन्नत र प्रगतिशील भन्दै नागरिकको साथ र समर्थन लिने काम त गरियो । पटक पटक ब्यवस्था परिवर्तन भयो तर नागरिकको अवस्थामा भने तात्विक परिवर्तन आउन सकेन । नागरिक नागरिकका बीचमा पनि शाशक वर्ग र शासित वर्गका रूपमा ९परिभाषित नगिरिए पनि ब्यवहारत समाज बिभाजित हुदै गयो । अन्याय, अत्याचार, विभेद, भ्रष्टाचार, नाताबाद, कृपाबाद हावी भैरहदा मुलकको राज्यब्यवस्था निश्पक्ष रुपमा सञ्चालन हुनसकेन । राज्य र राज्यसंयन्त्र भ्रष्ट र बिचौलियाहरुको चंगुलमा फस्दै गयो । मुलुक र राज्यब्यवस्थालाई स्वतन्त्र र निस्पक्ष बनाई राज्य सञ्चालनको हरेक तह र तप्कामा आमनागरिकको सरल र सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश अनुरुप २००७ सालबाट शुरु भएको आन्दोलन २०७७ सालसम्म आइपुग्दाको सत्तरी बर्ष सम्म नेपाली जनताले लोकतन्त्रप्रती देखाएको त्याग, समर्पण र बलिदानी कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हो ? यो प्रश्न हाम्रो समाजमा दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दैछ ।
नेपालको संविधानले ब्यवस्था गरेको हरेक नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा रहेको नागरिकता प्राप्तिकालागि समेत प्रशासन कार्यालयमा जादा स्थानीय नेताको सिफारिस बोकेर जानुपर्ने बेथिति कहिलेसम्म रहने हो ? बेरोजगार युवाले रोजगारीकोलागि नेताको दैलो कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो ? स्वास्थ्य संस्थामा नियमित स्वास्थ्यसेवा समेत लिनका लागि नेतालाई फोन कहिलेसम्म गराउने हो ? शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन अन्यायमा परेका नागरिकको जाहेरी दर्ता गराउन प्रहरी प्रशासनमा कहिलेसम्म दबाब दिनुपर्ने हो ? निस्पक्ष छानबिन गरि पीडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय दिलाउन अझै कति समय नाराजुलुस गर्नुपर्ने हो ? पैसा र पहुँचको अभावमा क्षमता र योग्यता भएर पनि राम्रो स्कुल या युनिभर्सिटीमा भर्ना गर्न असमर्थ अभिभावकले आफ्ना कलिला नानी बाबुले आत्महत्या गरेको दृश्य कहिलेसम्म देख्नुपर्ने हो ? काम र मामको अभावमा नेपाली युवाहरू बिश्वको श्रमबजारमा अरु देशका नागरिकले नगर्ने र नसक्ने जोखिमपूर्ण श्रम गर्न खाडी लगायतका देशमा पलायन हुनुपर्ने हो ? यी र येस्तै प्रश्नहरुको उत्तर बन्नेछ र हाम्रो जीवनलाई घेरेका यिनै प्रश्नहरु आउँदा पुस्तामा नदोहोरियोस भन्ने अठोटकासाथ शाशकिय ब्यवस्थामात्र होइन आमनागरिकको जीवन पनि परिवर्तन होस भनेर लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा नेपाली जनताको अभुतपुर्व सहभागिता, साथ,समर्थन, समर्पण र सहादत दियको होइन । हो, भने आजपनि ती प्रश्नहरु किन अनुत्तरित छन् । यसलाई जरैदेखि खोतल्न जरुरी छ ।
धेरै अगाडिको समयतिर नजाउ हाम्रै पुस्ताले सानो उमेरका कारण राजनैनिक चेतना कम भएको भएपनि एकदलिय पन्चायती ब्यवस्था देख्यौं, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै प्रत्यक्ष राजतन्त्र र त्यसपछि संघीय गणतन्त्र भोग्यौ । सबै ब्यवस्थाको अन्तिम सार समृद्ध एवं समुन्नत नेपाल र नेपाली नै थियो । तर आमनेपाली जनताले लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा मात्रै समृद्ध एवं समुन्नत नेपाल र नेपालीको सपना साकार हुनसक्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले देशले सोही ब्यवस्था अंगिकार गर्यो । जनताको चाहाना अगाडि कुनै निरंकुश या तानाशाही ब्यवस्था टिक्न सकेन र टिक्दैन पनि । तर नेपाली जनताको बलिदानीपुर्ण संघर्षका बावजुद स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा खोट हो या यस ब्यवस्थाका ९संचालक० सारथीहरुको कमजोरी हो जहानिया निरंकुश राणा शासन देखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थासम्म आईपुग्दा आमजनताको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत बिषयमा महसुस गर्न सकिने गरि तात्विक बदलाव भने आउन सकेन । यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।
निश्चय पनि संसारका भिन्नभिन्न ब्यवस्था भएका देशहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने जुन देहले लोकतान्त्रिक ब्यवस्था अंगिकार गरेकोछ तिनै देशहरू बिकशित मात्र होइन लोककल्याणकारी समेत छन् । ती देशहरूमा जनता आफ्नो देशप्रती इमानदार छन् भने सरकार जनताप्रति जवाफदेही । तसर्थ लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो निष्ठा, अठोट र बिश्वास समयसापेक्ष र निर्विकल्प छ । त्यसोभए हाम्रो लोकतान्त्रिक ब्यवस्था संचालक र संचालनका अभ्यास खोटपूर्ण भएका कारण पटकपटक ब्यवस्था फेरिए पनि नागरिकको अवस्था नफेरिएको निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुनेछ ।
आजपनि नेपालको राजनीतिको केन्द्रभागमा रहेका नेपाली जनताको आशा,भरोसा, वर्तमान र भविष्यसमेत आफ्नो हातमा लिएर बसेका नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस हालको नेकपा नेकपा एमाले एकीकृत नेकपा माओवादीका शिर्षस्थ नेतृत्व तह जसले सरकार र आफ्नो पार्टीलाई गम्भीर प्रभावमा राख्नसक्छन ती नेताहरू २०४८ सालको आमनिर्वाचन देखि २०७४ सालको पछिल्लो आमनिर्वाचन सम्म आईपुग्दा चारवटा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन गरि छ वटा राष्ट्रिय चुनाव लडिसकेकाछन । तिनै व्यक्तिहरु एकतीस बर्षदेखि निरन्तर कहिलेको सरकारमा त कहिलेको प्रतिपक्षमा सवार भएकाछन् ।
२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात् २०४८ सालको प्रथम आमनिर्वाचनमा पहिलोपटक मतदाता बनेको अठार बर्षको युवक पछिल्लोपटक २०७४मा भएको आमनिर्वाचनमा मतदाताको रूपमा सहभागी हुदैगर्दा उ चवालीस बर्ष उमेरको भैसकेकोछ । त्यो युवाले २०४८ सालदेखि एउटै व्यक्तिलाई भोट हाल्दै आएकोछ । अठार बर्षको बिद्यार्थीकाल देखि उ चवालीस बर्षको हुँदासम्म यदि उसले अठ्ठाइस बर्षको उमेर छँदा विवाह गरेको रहेछभने पनि आउने आमनिर्वाचनमा उसको सन्तान समेत मतदाता भैसक्नेछ र उसको सन्तानले समेत सोही उम्मेदवार जसलाई आफ्नो बाबुले अठार बर्षको उमेरमा मतदान गरेको थियो उसैलाई भोट हाल्न बाध्य हुनेछ । त्यसपछि आउने पुस्ताको जीवनमा पनि माथी उल्लेख गरिएकै प्रस्नहरु अनुत्तरित भएर दोहोरिनेछन् । तसर्थ हामीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा होइन खोट हाम्रो अभ्यासमा देखिन्छ । जवसम्म १४ बर्ष जेल जीवन बिताउनु, भुमिगत राजनीति गर्नु पार्टीको केन्द्रीय समितिमा तीन दशक सम्म बसेर राजनिती गर्नुमात्रै कुशल र सक्षम राज्यसन्चालकको योग्यता मान्दछौ तबसम्म राजनीतिक ब्यवस्था फेरिन सक्छ नागरिकको अवस्था फेरिन सक्दैन ।
लोकतन्त्र तबमात्र बलियो र सुरक्षीत हुन्छ जबसम्म क्रियाशिल राजनैतिक दलका गतिविधि र प्रतिस्पर्धा पुर्णतः लोकतान्त्रिक हुन्छन् । आफू र आफ्नो पार्टी बिजयी हुने नाममा गरिने गतिविधि र प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ र गैरलोकतान्त्रिक भएभने लोकतन्त्रपनि कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्रलाई शासनपद्धति मात्र बुझेर जीवनपद्धती भन्ने बिर्सियो भने राजनीतिमा आस्था, आदर्श, अनुशासन, सिद्धान्त, निष्ठा, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता स्खलित भएर जान्छ । राजनीतिमा यी मुलभुत बिषयनै स्खलित भएर गयो भने त्यो भिडमात्र हुनेछ र त्यस्तो विवेकहिन झुन्डले निर्माणगर्ने नेतृत्व जनताप्रती उत्तरदायी हुनसक्दैन । तसर्थ राज्यसत्ता होस् या पार्टीसत्ता होस् विकल्पका बिषयमा खुल्ला छलफल नगरी सत्तामा टिकिरहनका लागि गरिने हठ जो एक प्रकारको अराजकताले ब्यवस्था र संस्थाको गरिमा मात्र होइन वर्तमान र भविष्य समेत कमजोर बनाएकोहुन्छ ।
लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको मेरुदण्ड भनेकै लोकतन्त्रप्रती आस्था राख्ने राजनीतिकदल र तिनका भातृ एवं भगिनी संस्थाहरु हुन। तर नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको सन्दर्भमा राजनैतिक दल र यिनका भातृभगिनी संस्थाभित्र पुर्ण लोकतान्त्रिक बिधान र ब्यवस्थाको ब्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कमजोर र फितलो लोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण बिधानत समयमा अधिबेशन नहुनुले जनता र पार्टीबीच जनआकाङ्क्षा र जनजीवीकाका सवालमा छलफल हुनसकेको छैन । पार्टीप्रती जनआक्रोश छ भने पार्टीभित्र नेतृत्वकाप्रति कार्याकर्ताको आक्रोश छ । सबैजसो सरकार, सरकारी निकाय, राजनैतिक दल र राजनैतिक नेतृत्वमा देखिएको भ्रष्टाचार र राजनितिमा हाबी भएका केही सिमीत बिचौलियाका कारण बौद्धिक जमात प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहेका छैनन् ।
नयाँ पुस्तामा राजनैतिक बितृष्णा बेजोडरूपमा मौलाएको छ । यसैको पछिल्लो प्रमाण हो कोबिड १९ महामारीका बिचमा जनताको स्वास्थ्यप्रती सरकारको लापरबाही । स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अपारदर्शीता र भ्रष्टाचार । सरकारले आफ्नो प्रार्थमिक जिम्मेवारीमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणकालागि गर्नुपर्ने अनिवार्य पिसिआर परिक्षणकालागि समेत राष्ट्रिय स्तरको ईनफ इज ईनफ नामक दबाब समुह र दबाबकै कार्यक्रम दौरान लाखौं युवाहरुको सडक प्रदर्शन र अनशनको कार्यक्रम । ती अनशनकारीलाई राजनैतिक दलका नेताहरू लाइन लागेर उनी हरुको मागप्रति जनाउन परेको समर्थन त्यस्तै कोबिड १९ कै कारण सृजित शैक्षिक समस्यामा समेत मुलधार का बिद्यार्थी संघसंगठनलाई बिश्वास नगरेर रुपन्देही जिल्लामा रुपन्देही स्टुडेन्ट युनियन नाम गरेको अभियानको बिद्यार्थी सडक प्रदर्सन निस्चयपनि लोकतान्त्रिक सरकार र लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने राजनैतिक दल र तिनका भातृभगिनी संस्थाका लागि सुखद समाचार अवस्य हुनसक्दैन ।
तसर्थ नेपाली जनताको बलबुतामा पटकपटक भएका आन्दोलन केवल तत्कालीन राज्यब्यवस्थाको खिलाफमा मात्र थियो भन्ने बुझाई राजनैतिक दल र तिनको नेतृत्वतहमा रह्यो भने त्यो गम्भीर भुलहुनेछ । ती आन्दोलन र आन्दोलनकारीको मनसुवा तत्कालीन राज्यब्यवस्थाको खारेजीसङ्गै राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूको आचरण र संस्कार परिवर्तन गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहीता वृद्धिकालागि थियो भन्ने बुझाइ बन्यो भनेमात्र लोकतन्त्र सहि दिशातर्फ उन्मुख हुनेछ । एउटा निरंकुशताको अन्त्य गरेर अर्को अराजकतापूर्ण राज्यब्यवस्था नेपालीको रोजाइ होईन । यसर्थ जनताको परिवर्तनप्रतिको चाहनालाई सम्मानपुर्वक आत्मसात गर्नु हामीसबैको दायित्व हो। यसकालागि हामी जुनसुकै पार्टीका कार्यकर्ता भएपनी लोकतन्त्रप्रती आस्था राख्नेजिम्मेवार सदस्य भएको नाताले सरकार, राजनैतिक दल र नेतृत्वपङ्क्तिको गलत प्रवृत्ति, संस्कृति र संस्कारको खुलेर आलोचना खबरदारी गर्नसक्यौं भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुनेछ ।
लोकतन्त्र तबमात्र जनताको हुनेछ जब जनता राजनैतिक रूपमा सचेत, सामाजिक सास्कृतिकरूपमा बिभेदरहित र आर्थिकरूपमा सम्पन्न र सबल हुनेछन् । यसकालागी देशको एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले जहाँछौं, जुन पार्टी वा संस्थामा छौं, त्यहीँबाट यहि समयदेखि लोकतन्त्र र लोकतन्त्र का बास्तबिक मूल्यमान्यताको धरातलमा अटल रहेर बिश्वासका साथ संघर्ष गरिराख्यौं भने नागरिकको जीवनमा बदलाव सम्भव छ अन्यथा महामानव वीपी कोइरालाले आफ्नो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको संगठनको सन्दर्भमा तल्लो तहका कार्यकर्ताले सुकिला मुकिलाका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने दिनआउनेछ भनेझैं नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र सिमित वर्गको पक्षपोषणको साधन मात्र भयोभने शोषित, उत्पीडित तल्लोवर्गका नागरिकले सुकिला मुकिलाका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने दिन टाढा छैन ।
लेखक नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका यूवा नेता हुन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस