कोरोना नियन्त्रण तथा स्थानान्तरणमा स्थानीय तहको अग्नीपरीक्षा

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा देखिएको कोभिड १९ नामक कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपालमा पनि भुसको आगो सल्के जसरी अगाडि बढेको छ । एउटा छिमेकी देश चिनबाट सुरु भएको कोरोना भाईरसको प्रभाव विश्वका ठुलाठुला देशमा जमाउदै अहिले फेरि अर्को छिमेकी देश भारतमा तिव्र रुपमा फैलिरहेको छ ।

छिमेकी चिनबाट सिधै नेपालमा यसको ठूलो प्रभाव नदेखिएतापनि भारतबाट यहाँ ठूलो प्रभाव पर्ने कुरा सर्व्विदितै छ । रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहेको नेपाल र भारतबिचमा लाखौ जनता रोजगारका लागि एकआपसमा मिलेर विगत लामोसमयबाट निरन्तर काम गरिरहेका छन् । यसले कोरोना प्रसारमा स्वत ठूलो प्रभाव पार्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विभिन्न कारणले बिदेसिएका वा नेपाल बाहिर रहेका सबै नागरिक आफू जन्मेको ठाँउ वा मातृभूमिमा आउन पाउनु उनको नैसर्गिक अधिकार र उनीहरुलाई ससम्मान स्वदेस फर्काउनुपर्ने देशको कर्तब्य हो । सोही बमोजिम नेपाल आउन चाहानेहरुलाई नेपाल सरकारले विभिन्न देशबाट स्वदेश भित्राउने प्रकृया अघि बढाएको बताएको छ । तर बिश्वस्त हुने आधार भने सरकारले तयार गरिसकेको छैन ।

भारतबाट यसैबिचमा नेपालका हरेक जिल्लामा रहेका गाँउगाँउमा दिनप्रतिदिन हजारौको संख्यामा मानिसहरु आइरहेका छन् । कोही लुकेर, कोही सरकारी प्रकृयाबाट त कोही बैयक्तिक तरिकाले । यसले आम जनतामा त्रास फैलाएको छ । त्यसैले आम समुदाय चनाखो भएर कोरोना नियन्त्रण तथा स्थानान्तरण रोक्न आफै पहल गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार, जिल्ला प्रशासन भन्दा पनि यसको नियन्त्रण तथा स्थानान्तरण रोक्न स्थानीय तह संगै वडा र समुदायको भूमिका अब अब्बल देखिनु जरुरी छ । त्यसैले स्थानीय तहको अग्नीपरीक्षा सुरु भएको छ ।

स्थानीय तहको अग्नी परीक्षाका विषय र भूमिका ।

नेपाल सरकारको पहलमा दिनप्रतिदिन नेपालीहरु सिमानाकामा भारतबाट प्रबेश गरिरहेका छन, तिनीहरु प्रायसबै बिनापरीक्षण गाँउ फर्किरहेका छन् । अब तिनीहरुको उचित ब्यबस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा छ । जसको अपजस पनि उसमै निहित छ ।
लुकिछिपी वा बिभिन्न बहानामा भारत वा अन्य संक्रमित जिल्लाबाट गाँउ छिरेका मानिसहरुको प्रवेश पनि यहीँ छ, जसलाई अनुगमन तथा खोजअनुसन्धान गरी उचित ब्यबस्थापन गर्ने जिम्मा पनि स्थानिय तहमै छ । अहिलेको समयमा गाँउमा देखिन सक्ने नयाँ अनुहार पहिल्याएर ससम्मान क्वारेनटिनमा राख्नुपर्ने चुनौती पनि स्थानीय तहमै छ ।

नेपाल सरकारको निर्णयसहित स्थानीय तहमा निर्माण भएका क्वारेनटाईनको उचित ब्यबस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमै छ । बिना तयारी वा क्वारेन्टीनको मापदण्डबमोजिम नबनेका क्वारेन्टीनस्थल र त्यसको प्रभाव पनि स्थानीय तहको थप टाउको दुखाईको विषय वन्ने छ । क्वारेन्टीनस्थलमा मानिसहरु छिराउने प्रकृया, वरपरको वातावरण तथा तिनीहरुको सम्पर्क प्रकृया पनि स्थानिय तहको टाउको दुखाई बन्नेछ ।

कोरोना पोजेटिभ छ की भनेर क्वारेन्टीनमा राखेका ( भारतबाट आएर क्वारेन्टीन बसेका ) नेपालीहरुमा कोरोना पोजेटिभ देखिन सक्छ तर त्यसको ब्यबस्थापन राम्रो संग गर्न सकिएन भने यसको प्रभाव वा स्थानान्तरण अन्यत्र पनि देखिन सक्छ, यो स्थानीय तहको सबैभन्दा ठूलो अग्नीपरिक्षा हुनेछ ।

क्वारेन्टीन स्थलमा बिना सुरक्षा छिर्ने नेता, पत्रकार र कर्मचारीका नाममा देखिन सक्ने फोटोसेसन र यसले अन्यत्र पार्ने प्रभाव स्थानीय तहका लागि ठूलै चुनौति मात्र नभएर थप कष्टकर हुनेछ । क्वारेन्टीनस्थल भित्रको बाताबरण र तिनीहरुबिचको दुरी, खानपान र बसाई ब्यबस्थापन समेत स्थानीय तहको चुनौतिपुर्ण काम हुनेछ । यदी यसको ब्यबस्थापन समयमै सही ढंगले भएन भने यसको प्रभाव स्वत अनुमान गर्नसकिने छ ।

यसरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारले पन्छाएर अन्तत स्थानीय सरकारमा छोडिदिएको ब्यबस्थापन स्थानीय तहले कसरी पूरा गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ, तर यति सम्म साँचो हो की क्वारेन्टीनस्थल भित्र देखिन सक्ने कोरोना संक्रमित ब्यक्तिलाई पहिचान गरी प्रभावकारी तरिकाले उपचारमा पठाउने र क्वारेन्टीनस्थल बाहिर कोरोना पोजेटिभ स्थानान्तरण हुन नदिने उसको न्युनतम र अत्यावश्यक कार्य हो । यदी यसो भएन भने त्यो कमजोरी स्थानीय तहकै हो र यसको जिम्मा पनि उसले नै लिनुपर्नेछ । त्यसैले अबको अग्नीपरिक्षा स्थानीय तहको हो भन्नेमा दुईमत छैन र हुनुहुदैन पनि ।

सुशिल खनाल
अर्घाखाँची